कायदेमंडळे आणि सरकार म्हणजे लोकशाहीचे दोन आधारस्तंभ. पण या व्यवस्थांमधला गलथान कारभार अनेकदा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचीच पायमल्ली करतो. याचा अनुभव खुद्द माजी मंत्री असलेल्या अरुण शौरी यांनी घेतला. त्यांनी अनुभवलेल्या या मनस्तापजनक घटनेची कारणमीमांसा करत शौरी यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावरच या पुस्तकात प्रकाश टाकला आहे.
MR. ARUN SHOURIE IS A EX-CENTRAL MINISTER, WELL KNOWN NATIONALIST, UPHOLDING INDIVIDUAL CITIZEN’S FREEDOM AT THE SAME TIME. IN THIS BOOK HE STARTS WITH NARRATING HIS OWN EXPERIENCE WITH THE JUDICIARY ARM OF THE DEMOCRATIC SET UP IN OUR COUNTRY, LATER EXPANDING THE SCOPE OF DISCUSSION TO A TOPIC OF LARGER INTEREST AND CONCERN, I.E. WHETHER THE JUDICIARY SYSTEM, WHICH IS, BY AND LARGE, THE ONLY PILLAR OF DEMOCRACY HAVING SOMEWHAT CREDIBILITY AND RELIABILITY, IS ON ITS’ DOWNTREND.